Yerli və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən ölkəmizin COP29-a evsahibliyi bu ilin ən mühüm tarixi hadisəsi və respublikamızın “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid strategiyasının məntiqi davamı kimi, eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2024-cü ilin ölkəmizdə “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilməsi bu missiyaya verilən dəyərin təsdiqi olaraq qiymətləndirilir.
Azərbaycan COP29-a evsahibliyi missiyasını üzərinə götürməklə müsbət ekoloji dəyişikliklə bağlı beynəlxalq aləmə böyük töhfə verməyi, habelə bu istiqamətdə çıxış edən ölkələr üçün model nümunəsi göstərməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub. Başqa sözlə, respublikamız artıq “yaşıl enerji” iqtisadiyyatını əməli fəaliyyəti ilə yeni müstəvidə formalaşdırmaq qərarını qətiləşdirib. Belə ki, ölkəmiz 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının miqdarının 35 faiz, 2050-ci ilə qədər isə 40 faiz azaldılmasını hədəfləyib.
“Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda əksini tapan “Yaşıl enerji məkanı” məqsədi üzrə əsas hədəf indikatoru elektrik enerjisi istehsalının qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 2021-ci ildəki 17,3 faizdən 2026-cı ilədək 24 faizə, 2030-cu ilə kimi isə 30 faizə çatdırılmasıdır.
Məhz bu hədəfə nail olmaq üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə “yaşıl enerji” zonası yaradılır, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin artırılması üçün “Masdar”, “ACWA Power”, “China Gezhouba Group Overseas Investment”, “Total Energies”, “Nobel Energy Management”, BP kimi şirkətlərlə əməkdaşlıq edilir.
Ölkəmizdə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafını Modern.az-a şərh edərkən Milli Məclisin VI çağırış deputatı Aydın Hüseynov bildirib ki, Azərbaycan ənənəvi enerji sektorunda möhkəm mövqeyə malik olmasına baxmayaraq, yaşıl enerji istiqamətində də önəmli addımlar atmaqda və bu sahədə qlobal liderlik ortaya qoymaqdadır.
Onun sözlərinə görə, ölkəmizdə “Masdar” ilə yanaşı “ACWA Power” və BP kimi beynəlxalq sərmayədarlarla da əməkdaşlıq genişlənməkdədir:
“Azərbaycanın bərpaolunan enerji sahəsində olan potensialı digər ölkələrin bir çox şirkətləri tərəfindən də maraqla qarşılanmaqdadır. Bu istiqamətdə Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edəcək və bu tədbir ölkənin yaşıl enerjiyə keçid prosesində öndə gedənlərdən biri olmasını təmin edəcəkdir”.
Millət vəkili qeyd edib ki, Azərbaycan 2030-cu ilədək və ondan sonrakı dövrdə “yaşıl enerji”, iqlimlə bağlı hədəflərin reallaşmasına milli səviyyədə töhfə vermək və iqlim fəaliyyəti üzrə qlobal həmrəyliyin hərəkətverici qüvvəsi olmaq əzmindədir:
“Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə uğurla aparılır. Ölkədə istilik effekti yaradan qazların emissiyalarının 2030-cu ilədək 35 faiz, 2050-ci ilədək 40 faiz azaldılması hədəflənir. Həmin məqsəd və hədəflərə uyğun olaraq bu bölgədə yaxın 20 ildə alternativ enerji blokalarının tam hərəkətə gətirilməsi nəzərdə tutulur.
A.Hüseynov qeyd edib ki, “yaşıl enerji” strategiyasında əsas potensial güc mənbəyi kimi azad edilmiş ərazilərin resursları xüsusi yer tutur. Ortamüddətli inkişaf konsepsiyasında bu ərazilər Yaşıl Enerji Zonas elan edilib və Yaponiyanın TEPSCO şirkəti müxtəlif ssenarilər tətbiq edilməklə ərazilərin enerji tələbatı modelləri hazırlanıb. Həmin strateji yanaşmaya əsasən, Yaşıl Enerji Zonasında enerji istehsalı üçün bir neçə mənbə müəyyən edilib. Qarabağ və Şərqi-Zəngəzurda bərpa olunan enerji potensialına görə, digər bölgələrdən qat-qat zəngindir. Bu bölgə hidroenerji, külək və günəş enerjisi, termal suların mənbələrinə görə, ölkə üzrə rersursların 30-40 faizinə malikdir. Həmin iqtisadi rayonlardan Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli günəş enerjisinə görə, ən əlverişli potensiala malikdir və enerji gücünün həcmləri 7200 MVt-dan artıq qiymətləndirilir. Artıq Azərbaycan hökuməti ilə BP şirkəti arasında əldə edilmiş razılığa əsasən, Zəngilan-Cəbrayıl zonasında 240 MVt gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisinə hazırlıq işləri görülür və 2026-cı ildə bu bölgədə ilk günəç enerjisi istifadəyə gətiriləcək. Bu ərazilərdə yaxın 2 ildə “yaşıl enerji” hubu formalaşmaqla 2026-2027-ci illərdə bərpa olunan enerjinin və hidrogenin Avropaya nəqli mümkün olacaq”.