Fransanın Avropa və xarici işlər naziri Stefan Sejurne ötən gün Ermənistana səfər edib. İrəvanda olduğu müddətdə fransız nazir Ermənistana sona qədər hərbi yardım ediləcəklərindən danışıb. Ermənistan mediasının məlumatına görə, sentyabrın 21-də Fransa prezidenti Emmanuel Makron da İrəvana səfər edəcək.
Maraqlıdır bu səfərlər nəyə hesablanıb? Fransa Ermənistanı nəyə hazırlayır?
VI çağırış Milli Məclisin Azərbaycan-Fransa Parlamentlərarası İşçi Qrupunun üzvü Kamran Bayramov bildirib ki, Fransa rəhbərliyinin Ermənistana səfərləri yaxşı heç nə vəd etmir:
“Fransa həmişə ermənipərəst mövqedən çıxış edib. Fransanın Avropa və xarici işlər naziri Stefan Sejurnenin səfəri zamanı səsləndirdiyi bəyanatlar onu deməyə əsas verir ki, bu ölkə Ermənistanı silahlandırmağa davam edəcək. Fransa eyni zamanda bütün fürsət və imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə əngəl yaratmağa çalışacaq. Fransa prezidenti, xarici işlər naziri, eləcə də hökumətin digər üzvləri hər zaman anti-Azərbaycan münasibətləri ilə seçiliblər. Bu cür davranış, münasibət və belə bəyanatlar regionda gedən sülh danışıqları prosesinə çox böyük zərbə vurur. Fransa özünü bir vasitəçi kimi təqdim etsə də, bu gün açıq-aşkar görürük ki, bu ölkə səmimi olmayıb və sülhü istəməyib. Bu ölkə Ermənistanın tərəfinin tutmaqla onun danışıqlar prosesində maksimum güzəştlər əldə etməsi üçün fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, eyni zamanda Avropa təşkilatları daxilində də anti-Azərbaycan kampaniyasını bu gün də davam etdirir. İstər xarici işlər nazirinin bu səfəri, istərsə də Makronun planlaşdırılan səfəri vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. Çünki Fransa hökumətinin nümayəndələri bölgəyə səfər edəndə də, öz ölkələrində də həmişə Ermənistanı qurban kimi qələmə verərək, dünyanın diqqətini yayındırmağa çalışırlar. Amma Azərbaycan da ayıq-sayıqdır. Uydurulan yalan məlumatların, təxribatların qarşısı Azərbaycan dövlət başçısı, xarici işlər naziri və digər səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən alınır. Fransanın ermənipərəst mövqeyini artıq qəbul etməliyik və ona qarşı addımlar atmalıyıq. Cənab Prezident onsuz da mətbuat konfranslarında, bəyanatlarında Fransanın qərəzli mövqeyini ifşa edir. Düşünürəm ki, bundan sonra da belə olacaq”.
Fransanın bu səfərləri və Ermənistanı silahlandırması yekunda yeni silahlı qarşıdurmanın yaranmasına səbəb ola bilərmi?
Suala cavabında Kamran Bayramov bunları deyib:
“Yeni hərbi əməliyyatların başlayacağı ağlabatan senari deyil. Azərbaycanla Ermənistanın müdafiə, hərbi potensialı müqayisə edilə bilməz. Ermənistan tərəfi Fransa və başqa ölkələr tərəfindən nə qədər silahlandırılsa da, Azərbaycan hər zaman öz suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qorumağa qadir Orduya malikdir. Burada hər hansı hərbi əməliyyatlardan söhbət gedə bilməz. Ermənistan rəhbərliyinin son bəyanatları sırf sülhlə, sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanması ilə bağlıdır. Lakin Ermənistan maksimum fayda almaq istəyir. Ermənistanda anlayırlar ki, qüvvələr nisbəti tam fərqlidir. Azərbaycan bu qüvvələr nisbətində ən güclü mövqedə dayanır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əslində Ermənistan aldığı silahların müdafiə xarakterli olduğunu deyir. Lakin araşdıranda həmin silahların hücum xarakteri daşıdığı aydın görünür”.
Politoloq Natiq Miri deyib ki, Fransa Ermənistandan mən də varam mesajl vermək istəyir:
“Makron hakimiyyətə gələndən bəri istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də hüquqi və geosiyasi baxımdan heç bir uğur qazana bilməyib. Bu, o demək deyil ki, geosiyasi məsələlər barədə konkret addımlar atılmayıb. Məsələn, Suriyadan tutumuş, Aralıq dənizinin şərqinə doğru bir neçə istiqamətdə, yəni Yunanıstanla birgə Türkiyəyə qarşı addımlar atmaq kimi bir sıra cəhdlər edilib. Bütün vəziyyətlərdə Türkiyə Makronun burnundan vuraraq geri oturtdu. Nəhayət Ukrayna-Rusiya müharibəsində seçilmək istədi. Ancaq Rusiya prezidenti Makronu aşağılayaraq bütün Qərb dünyasında rəzil etdi. Ardınca Fransa müstəmləkələrdən açıq şəkildə qovuldu. Buna görə də istinad nöqtəsi kimi Cənubi Qafqazı seçdi. Burada da Fransa kiçik bacısı, yəni regionun ən zəif bəndi olan Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda geosiyasi üstünlük əldə etmək istədi. Burada da uğursuz oldu. Çünki Fransadan öncə Türkiyə artıq regionda öz varlığını möhkəmləndirmişdi. Bu vəziyyəti Cənubi Qafqazı özünün arxa bağçası sayan Rusiya da qəbul etmişdi. Buna görə də, bütün uğursuzluqlar fonunda növbəti Ermənistan səfəri sadəcə olaraq, Cənubi Qafqazda guya "Fransa uğurlu geosiyasət yürüdür" görüntüsü yaratmaq istəyidir. Makronun son hakimiyyət dövrüdür. İndiki mərhələdə onun Fransada ən güclü olan erməni diasporuna da ehtiyacı yoxdur. Ancaq hər bir halda görüntü yaratmaq xatirinə belə bir səfər edir. Bu, stəkanda fırtınaya bənzəyəcək haldır”.
Politoloq vurğulayıb ki, bu səfər Makronun istəyindən daha çox Paşinyanın xahişi ilə baş tutub:
“Çünki onun da elə ciddi uğuru yoxdur. Ermənistana inteqrasiya üçün buz yerindən tərpənib. Nikol Paşinyana yaxın partiyalar, artıq MSK-nin qərarı ilə xalqdan imza toplamağa başlayıb. İki ay ərzində 50000 imza toplayıb MSK-ya verə bilsələr, konkret bu sənəd parlamentə düşəcək. Əlbəttə, bu, Nikol Paşinyanın birbaşa nəzarəti altında baş verən prosesdir. Sadəcə olaraq, Rusiyadan müəyyən mənada qorunmaq üçün bunu xalqın təəşəbbüsü kimi göstərmək istəyir. Bu vəd yerinə yetirilə bilər. Nəhayət sentyabrın 21-dən sonra yeni etiraz dalğası başladacaq. Nikol Paşinyanın bunun qarşısında dura biləcək bir neçə xarici siyasi uğura ehtiyacı var. Belə vəziyyətdə Makronun xahiş əsasında baş tutacaq səfəri birbaşa ona dəstək kimi qiymətləndirilir. Çünki bu gün Ermənistanda elə həlledici hadisələr yaşanmayıb ki, Makronun səfəri bir məna kəsb etsin. Bu kontekstdə bəzi hərbi anlaşmalar ola bilər. Xarici işlər naziri Ermənistandadır. O, hərbi baxımından sonacan Ermənsitanı dəstəkləyəcəyini bəyan edib. Fransanın indiki vəziyyətdə Ermənistana ehtiyacı var. Çünki Ermənistanın Avrasiya iqtisadi bazarından çıxması üçün Avropa bazarına inteqrasiya etməsi lazımdır. Buna görə də, o, Avropa standartlarına uyğun məhsullar istehsal edə bilməlidir. Buna görə bu istiqamətdə, həqiqətən Nikol Paşinyanın Fransaya ehtiyacı var. Əsas bu məsələlər Ermənistanda ciddi müzakirə olunacaq. Ermənistan cəmiyyətinə Fransa kimi siyasi, maliyyə dəstəyinin olması görüntüsü yaradılacaq”.