ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) Ermənistana maliyyə yardımının həcmini iki dəfədən çox - 120 milyon dollardan 250 milyon dollara qədər artıracaq. Məlumata görə, vəsaitlər demokratik proseslər, regional əməkdaşlıq, fəlakət risklərinin idarə edilməsi, kibertəhlükəsizlik, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi və s. kimi sahələrə yönəldiləcək.
Modern.az-a danışan VI çağırış Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev bildirib ki, ABŞ Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayandan bu yana həmişə ermənipərəst mövqedə olub:
"ABŞ-nin atdığı addımlar qeyri-adekvat olub və bəzən də təəccüb doğurub. Qarabağ münaqişəsinin ilk illərində, yəni 90-cı illərdə torpaqlarımız işğal olunmuşdu. 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünümüz var idi. Belə bir vaxtda ABŞ Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişi edərək uzun illər ölkəmizi sanskiyalar altında qoydu. İndiyə qədər də həmin düzəliş ləğv olunmayıb. ABŞ o zaman Azərbaycanı əsassız şəkildə kommunikasiyaları bağlamaqda ittiham edirdi. Kommunikasiyaları açmaq mümkün deyildi. Çünki həmin əraziləri ermənilər işğal etmişdi. Əgər, həqiqətən də, məqsəd kommunikasiyaların açılması, bölgəyə sülhün gətirilməsi idisə, sanksiyalar Ermənistana edilməliydi. Sonrakı dönəmdə ABŞ Minsk qrupunun üzvü kimi bu münaqişənin ədalətli şəklidə aradan qaldırılması üçün heç bir fəaliyyət göstərmədi. Özümüz 2020-ci ildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, 2023-cü ilin sentyabrında suverenliyimizi bərpa etdik. ABŞ buna olduqca mənfi reaksiyas verdi. Son dövrlərdə isə Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması yaxınlaşdıqca, ABŞ, Fransa və İran tərəfindən münaqişənin yenidən başlanılması, sülhün bərqərar olunmaması üçün təxribatçı addımlar atırlar. ABŞ və Fransanın hərbi ekspertlərin tez-tez Ermənistana gəlməsi və müxtəlif adda tədbirlərin keçirilməsi, silah göndərilməsi və bu kimi addımlar sülhə qarşıdır. ABŞ-nin və Fransanın məqsədi bölgədə hakim olmaq və Rusiyanı bölgədən çıxarmaqdır. Lakin bölgədə titul dövlət olan Azərbaycan və Türkiyə var. Bölgəyə hansısa imperialist qüvvənin gəlməsi arzuolunmazdır. Ona görə də bölgədə zəif bənd olan Ermənistana istər maliyyə, istər hərbi və siyasi dəstək verməklə bölgədə söz sahibinə çevrilmək istəyirlər. Bu, təhlükəli məsələdir, çünki imperialist niyyətlər olan yerdə sülh, ədalət və inkişaf olmur".
M.Quliyev vurğulayıb ki, USİAD vasitəsilə Ermənistana dəstəyin artırılması xoş qəbul olunmur:
"USİAD vasitəsilə Ermənistan ictimaiyyətinə yardımların artırılması, əlbəttə bu ölkənin hakimiyyət dairələrində və ictimaiyyətində ABŞ-nin nüfuzunu daha da artırmaq məqsədi güdür. Bölgədə sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra bölgəyə müdaxilə etməyə heç kəsin gücü çatmayacaq. Bu təşkilatın Azərbaycanda pozuculuq üçün müxtəlif qrant layihələrinin və digər addımlarının şahidi olmuşuq. Belə birtərəfli addımlar bölgədə əməkdaşlığa sülhə qarşıdır. Biz bunu yaxşı hal saymırıq, qəbul etmirik. Arzu edərdik ki, ABŞ dünyada sülh istəyirsə, neytral mövqe sərgiləsin".