Dövlət idarəsinin enerji idarəsi ilə Şərqi Zəngəzurun "yaşıl" zonası elan edilməsi ekologiya sahəsində atılacaq addımları qaçılmaz etdi.
Modern.az xəbər verir ki, bunu Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva "Tullantılar haqqında" qanunun icra vəziyyətinə dair ictimai müzakirədə deyib.
O, uzun illər ermənilərin törətdiyi ekoterror QHT-lərin Qarabağda məhv edilməsinin qarşısını almaq üçün: "Bu tədbirin qarşısının alınması üçün bir addımdır".
Azərbaycanda ciddi nailiyyət COP29-a da toxunan icraçı direktor təşkilat ki, belə nəhəng tədbirin Bakıda ölkəyə yönəldilməsidir.