Dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə İtaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində “Dünya, Avropa və İtaliya haqqında bilgilər” mövzusuna həsr olunmuş Beynəlxalq Çernobbio Forumunda “Yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu” adlı sessiyada çıxışı zamanı bildirdi ki, təkcə Qafqazda deyil, daha geniş regionda baş vermiş ən böyük geosiyasi dəyişiklik Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası oldu. Azərbaycan öz nümunəsi ilə onu nümayiş etdirdi ki, beynəlxalq hüquq, güclü siyasi iradə, cəmiyyətin səfərbər olması və fiziki güc ciddi siyasi dəyişikliklə nəticələnə bilər. Beləliklə, Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfədir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhə nail ola bilərik. Bu, mümkündür - Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları çərçivəsində baş verən hadisələr, sülh müqaviləsinin bəndlərinin təqribən 80 faizinin razılaşdırılması, sərhədin delimitasiyası prosesinin başlanması və hətta kiçik addım hesab oluna bilən 13 kilometrlik hissəsinin demarkasiyasının, - halbuki sərhədin uzunluğu 1000 kilometrdən artıqdır, - özü belə düzgün istiqamətdə atılan addımdır.
Bu fikirləri VI çağırış Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramov Modern.az-a açıqlamasında bildirib.
K.Bayramov qeyd edib ki, dövlət başçımızın hər bir çağırışı əksər dünya güclərinə ünvanlanan sülhə, təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa mesajdır. Təbii ki, burada etimad mühitinin mövcudluğu əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycanın hər bir addımda ədalətə və beynəlxalq hüquqa söykənməsi onun nüfuzunun artmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi Zəfərimiz, bundan üç il sonra həyata keçirilən bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində suverenliyimizin tam bərpa edilməsi Azərbaycanın xarici siyasət uğurlarının davamlılığında öz sözünü deyir. Suverenliyimizin bərpası ilə yeni dövrə qədəm qoyan Azərbaycan yeni hədəfləri ilə diqqətdədir. Dövlət başçımızın İtaliyaya işgüzar səfəri, Beynəlxalq Çernobbio Forumunda iştirakı və səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın durmadan artan beynəlxalq nüfuzunun və əhəmiyyətinin, ölkəmizə olan böyük marağın danılmaz bir sübutudur. Məhz, belə məqamlarda Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələr yenidən fəallaşır, öz siyasi təlxəklərini səhnəyə buraxırlar.
K.Bayramov vurğulayıb ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar təklifi ilə almaniyalı deputat Frank Şvabenin çıxış etməsi də təsadüfi deyil. Şantaj AŞPA-da məhz, Şvabe kimilərin danışdığı dildir. Bunun aşkar sübutu öz gücünə ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin icrasını təmin etmiş Azərbaycanın AŞPA-da üzləşdiyi haqsızlıq və ədalətsizlikdir. Azərbaycan isə AŞPA-ya qarşı haqlı şərtlər irəli sürür və adekvat addımlar atır. Azərbaycanı Avropa Şurasında görmək istəməyənlər də bu reallıqdan, güclü və müstəqil dövlətin qəti mövqeyindən hiddətlənirlər. Onlar eyni zamanda Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərin qəbul ediləcəyindən də qorxurlar. Azərbaycan əleyhinə alət rolunda çıxış etməkdən çəkinməyən Şvabenin canfəşanlığı da bu məqamlarla əlaqəlidir. Bu gün Şvabenin öz “arqumentlərində” “siyasi məhbus” kimi “çürümüş” məsələdən istifadə etməsi də onun əsl niyyətindən xəbər verir. Onlara bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, Azərbaycanda heç kim öz siyasi mövqeyinə görə təqib olunmur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fikirlərini şərh etmək Şvabe kimi primitiv “siyasətçilərin” bacara biləcəyi bir iş deyil. Azərbaycan özünə hörmət edən, öz milli maraqlarını qoruyan və digər ölkələrdən də bunu gözləyən dövlətdir. Bakı Avropa təşkilatları ilə də sağlam əməkdaşlıq etmək istəyir və bu istiqamətdə zəruri addımlar atır. Ancaq AŞPA-nın belə destruktiv siyasəti onu gözdən salır və ona inamı sıfra endirir. Azərbaycan ədalətin tərəfindədir. Rəsmi Bakının fəaliyyətində, davranışlarında bu, aydın şəkildə görünür. Ölkəmizə qarşı təhdid, qarayaxama kampaniyası qəbulolunmazdır. AŞPA-nın fəaliyyətində irqçilik, İslamofobiya mühitinin varlığı göz önündədir. Bu qurum heç vaxt Azərbaycana səmimi münasibət göstərməyib və tribunalarında zaman-zaman ölkəmizə qarşı səsləndirilən iftiraların şahidi olmuşuq. Azərbaycan isə AŞPA-ya qarşı haqlı şərtlər irəli sürür və adekvat addımlar atır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin əleyhinə səs vermiş AŞPA-nın 70-dən artıq üzvü ölkəmizə qarşı bu qərəzli mövqelərinin nə ilə nəticələnəcəyini dərk etməli idilər.
K.Bayramov diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan vaxtilə Qarabağ probleminin həllinə olan ümidlərə görə bu quruma üzv olmuşdu. Amma, uzun illər qurum Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və ərazilərin işğalı faktına qarşı heç bir tədbir görməyərək, yalnız hüquqi çəkisi olmayan azsaylı bəyanatlarla kifayətləndi. AŞPA bu illər ərzində Azərbaycanın ərazisini işğal altında saxlaması faktına göz yumub, işğalçı dövlətin səs hüququnun məhdudlaşdırılması haqqında bir dəfə belə düşünmədi. Artıq, Qarabağ problemi həll olunub. Azərbaycanın hazırda Avropada heç bir nüfuzu olmayan Avropa Şurasına ehtiyacı yoxdur.
K.Bayramov əlavə edib ki, ümumiyyətlə, baş verən son hadisələr təşkilatın daxilində demokratik dəyərlərin iflasa uğradığını üzə çıxarıb. Təşkilat həqiqət və faktlardan uzaq, erməni təbliğatının əsas elementlərini təkrarlayan, qərəz və yalanlardan qaynaqlanan xəbərlər üzərində fəaliyyəti prioritet elan edib.