Ermənistan hökumətinin ötən həftə təsdiq etdiyi Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyaların birgə işi haqqında Əsasnamə sənədin konstitusiyaya uyğunluğunu yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Modern.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu gün, sentyabrın 10-da “İrəvan dialoqu” beynəlxalq konfransında çıxışı zamanı eyib. Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya prosesində mühüm irəliləyiş olduğunu bildirib.
Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi müsbət qərar verərsə, sənəd ratifikasiya üçün parlamentə göndəriləcək.
Bu sənədə görə, İrəvan və Bakı 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə uyğun olaraq demarkasiyanı həyata keçirməyə razılaşdılar, lakin bu razılaşma yekun deyil. Reqlamentdə qeyd olunur ki, proses gələcəkdə sülh sazişi qəbul edildikdən sonra başqa prinsiplərə uyğun davam etdirilə bilər. Əsasnamədə 7 maddə var. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiyanın 2024-cü il aprelin 19-da imzalanmış 8-ci görüşünün Protokoluna uyğun olaraq, Komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında Əsasnamənin razılaşdırılması ilə bağlı işlər yekunlaşıb.
Azərbaycanla Ermənistan delimitasiya və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında Əsasnamə müvafiq qaydada 2024-cü il avqustun 30-da imzalanıb. A.Qorxmaz